PGT Political Science Mock Test

PGT Political Science Mock Test – 14

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22. निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे?

(a) जीवी मावलंकर

(b) केएम मुंशी

(d) आचार्य कृपलानी

उत्तर-(a)

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• व्याख्या-जीवी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल 15 मई, 1952 से 27 फरवरी, 1956 के बीच था। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं, इन्होंने वर्ष 2009 में कार्यभार सम्भाला था।

23. निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है?

(a) सामाजिक व्यवस्था

(b) आर्थिक व्यवस्था

(d) अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था

उत्तर-(c)

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• व्याख्या-दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग है। इस व्यवस्था में विभिन्न राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल हो सकते हैं। सभी दलों की अपनी एक विचारधारा एवं अलग नीति भी हो सकती है।

24. निम्न शक्तियों में कौन-सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है?

(a) किसी अपराध के दोषसिद्ध अभियुक्त की सम्पत्ति का समपहरण

(b) पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना

(d) ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना, जिसके द्वारा अपराध किए जाने की सम्भावना है

उत्तर-(d)

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व्याख्या- ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना, जिसके द्वारा अपराध किए जाने की सम्भावना है। एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है।

25. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है

(a) शीघ्र विचारण

(b) समयबद्ध विचारण

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर-(d)

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• व्याख्या – अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में शीघ्र विचारण, समयबद्ध विचारण एवं पीड़ितों के लिए विशेष सुरक्षा विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है।

26. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 प्रवृत्त हुआ है

(a) 1 जुलाई, 1989

(b) 30 जनवरी, 1990

(d) 1 जनवरी, 1990

उत्तर-(b)

• व्याख्या-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; 30 जनवरी, 1990 को प्रवृत्त हुआ था।

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27. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है, जो निम्न में से किस एक सिद्धान्त पर आधारित है?

(a) पृथक्करणीयता का सिद्धान्त

(b) अधिमानी स्थिति का सिद्धान्त

(d) सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धान्त

उत्तर-(c)

• व्याख्या- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए ‘संरक्षा विभेद का सिद्धान्त’ पर आधारित है।

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28. ‘अस्पृश्यता’ से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि –

(a) अभियुक्त का कार्य जन-साधारण के किसी अनुभाग के व्यक्तियों के फायदे के लिए सृष्ट एक पूर्त न्याय के अधीन फायदे के उपभोग करने के सम्बन्ध में है

(b) अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के सम्बन्ध में है

(d) अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक-समूह से है

उत्तर-(d)

• व्याख्या – अस्पृष्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से है।

29. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है

(a) सम्पूर्ण भारत पर

(b) अनुसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत पर

(d) संघ राज्यक्षेत्र गोवा, दमन तथा दीव के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत पर

उत्तर-(a)

• व्याख्या-सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है। इसे राज्य सरकारों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के द्वारा अंगीकृत किया गया है।

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30. निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन-सा है ?

(a) इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्त्वपूर्ण थी

(b) अल्पसंख्यक समुदाय; जैसे-ईसाई, एंग्लो-इण्डियन और पारसियों की सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया।

(d) इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की छठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, सम्पत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया था।

उत्तर-(c)

• व्याख्या-संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न प्रान्तों के चुने हुए प्रतिभागियों में से अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था।

31. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन सभी दण्डनीय अपराध हैं

(a) संज्ञेय तथा अजमानतीय

(b) संज्ञेय तथा अशमनीय

(d) असंज्ञेय तथा शमनीय

उत्तर- व्याख्या (a)

• संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है, जिसे प्रभावी बनाने के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पारित किया गया था।

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