constitution of india / भारत का संविधान
1. भारत का उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है?
(a) लोकसभा
(b) राज्यसभा
(c) लोकसभा एवं राज्यसभा
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(b)
• व्याख्या-उपराष्ट्रपति के कोई कृत्य नहीं हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अतएव उपराष्ट्रपति का सामान्य कृत्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है।
2. निम्नलिखित में से संघ सूची में कौन-सा विषय नहीं है ?
(a) आयकर
(b) विक्रय कर
(c) रेलवे
(d) पोस्ट एवं टेलीग्राम
उत्तर-(b)
• व्याख्या-विक्रय कर राज्य सूची का विषय होता है जबकि आयकर, रेलवे, पोस्ट एण्ड टेलीग्राम संघ सूची का विषय है। संघ सूची में 97 विषय हैं जबकि राज्य सूची में 66 विषय है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं।
3. भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
(a) प्रधानमन्त्री
(b) उपराष्ट्रपति
(c) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(d) लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर-(b)
• व्याख्या- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। इससे पूर्व वह उपराष्ट्रपति को लिखित त्याग-पत्र देकर पद छोड़ सकता है।
4. भारतीय संविधान के अनुसार किसी नई अखिल भारत्तीय सेवा का गठन किया जा सकता है जिसका प्रारम्भ –
(a) राज्यसभा को करना होगा
(b) लोकसभा को करना होगा
(c) दो-तिहाई से अधिक राज्यों को करना होगा
(d) अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् को करना होगा
उत्तर-(a)
• व्याख्या- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-312 में यह उपबन्ध है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्रपति हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो संसद निधि बनाकर अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है।
5. भारत में संसदीय समितियों में से निम्नलिखित में से कौन-सी विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए ‘रखवाले कुत्ते’ का कार्य करती है?
(a) प्राक्कलन समिति
(b) लोक उपक्रम समिति
(c) लोक आश्वासन समिति
(d) लोक लेखा समिति
उत्तर-(d)
• व्याख्या-लोक लेखा समिति सरकार के वार्षिक लेखाओं की और लोकसभा द्वारा अनुदत्त विभिन्न राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखाओं की जाँच करता है। समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से। कोई भी मन्त्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता है। विपक्ष के किसी सदस्य को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसकी अवधि । वर्ष से अधिक नहीं होती है।
6. भारतीय संविधान में ‘सघीय’ शब्द –
(a) संविधान के भाग-III में प्रयुक्त हुआ है
(b) उद्देशिका में प्रयुक्त हुआ है
(c) अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त हुआ है
(d) कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है
उत्तर-(d)
• व्याख्या- भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद-II कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा।
7. निम्नलिखित में से कौन-सा एक कर संघ द्वारा लगाया और उगाहा जाता है और राज्यों तथा संघों के बीच वितरित किया जाता है?
(a) रेल भाड़ा तथा माल भाड़ा पर लगे कर
(b) कृषि आय के अलावा आय पर कर
(c) समाचार-पत्र की खरीद-बेच तथा उनमें छपे विज्ञापनों पर कर
(d) शेयर बाजारों तथा भावी बाजारों के लेन-देनों पर लगे स्टाम्प शुल्क के अलावा कर
उत्तर-(b)
• व्याख्या -अनुच्छेद-270 में यह अधिकथित है कि संघ सूची में
निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क जो संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहित किए जाते हैं, संघ और राज्यों के बीच वितरणीय होंगे।
8. भारत जैसे राष्ट्रों के लिए ‘संघवाद’ का सर्वोत्तम रूप है-
(a) केन्द्रीयकृत संघवाद
(b) सौदेबाजी संघवाद
(c) सहकारी संघवाद
(d) संघर्षात्मक संघवाद
उत्तर-(c)
• व्याख्या- भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप सहकारी संघवाद है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवादी व्यवस्था को सहकारी संघवाद का नाम दिया।
9. निम्नलिखित में से किस एक मूल अधिकार की प्रत्याभूति भारत के नागरिकों को दी गई और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं?
(a) प्राण और स्वतन्त्रता का अधिकार
(b) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार
(c) विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण
(d) वाक्-स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य
उत्तर-(d)
• व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद-15, 16 तथा 19 के अन्तर्गत दिए गए मौलिक अधिकार केवल नगारिकों को दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद-19 (क) वाक् स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य की बात करता है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है।
10. भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता?
(a) जीवन का अधिकार
(b) आवागमन की स्वतन्त्रता का अधिकार
(c) भाषण का अधिकार
(d) संगठित होने का अधिकार
उत्तर-(a)
• व्याख्या-अनुच्छेद-21 प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद-359 में यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अनुच्छेद-20 व अनुच्छेद 21 विलम्बन की शक्ति सीमा से बाहर है।
11. भारत के संविधान के अन्तर्गत किस भाग में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है?
(a) संविधान की प्रस्तावना में
(b) मौलिक अधिकारों में
(c) राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों में
(d) आपातकाल के प्रावधानों में
उत्तर-(c)
• व्याख्या- भारतीय संविधान के भाग-IV में नीति-निदेशक तत्त्वों की व्यवस्था है। इसी के अन्तर्गत अनुच्छेद 51 अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का दायित्व राज्य को सौंपता है।
12. निम्नलिखित नीति-निदेशक सिद्धान्तों में से कौन-सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था?
(a) निःशुल्क कानूनी सहायता
(b) पर्याप्त जीविका साधन का नागरिकों का अधिकार
(c) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
(d) गाय-बछड़ों के वध करने पर प्रतिबन्ध
उत्तर-(a)
• व्याख्या-निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था। इसे संविधान के 42 वें संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद-39 (A) के अन्तर्गत एक समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता का उपबन्ध किया गया है।
13. निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्त्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है?
(a) वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद का विकास
(b) सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना
(c) उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया
(d) अल्पसंख्यकों की रक्षा करना
उत्तर-(d)
• व्याख्या- भारतीय संविधान के भाग IV (क) में मूल कर्त्तव्यों की बात अनुच्छेद-51 (क) के तहत की गई है। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्त्तव्य बताए गए हैं।
14. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलम्बित किया जा सकता है, केवल-
(a) संविधान में संशोधन द्वारा
(b) राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा
(c) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय द्वारा
(d) संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा
उत्तर-(b)
• व्याख्या- जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि मूल अधिकारों को या उनमें से किसी एक या अधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार निलम्बित रहेगा। किन्तु अनुच्छेद-359 में यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अनुच्छेद-20 एवं 21 निलम्बन की शक्ति की सीमा से बाहर हैं।
15. भारत के संविधान के निम्नलिखित किन प्रावधानों में से मन्त्रिपरिषद् का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त प्रतिपादित है?
(a) अनुच्छेद-74
(b) अनुच्छेद-75 (3)
(c) अनुच्छेद-78
(d) अनुच्छेद-80
उत्तर-(b)
• व्याख्या- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-75 (3) यह प्रावधान करता है कि मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से निम्न सदन के लिए उत्तरदायी होगा।
16. कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्नलिखित में से कौन करता है?
(a) भारत का राष्ट्रपति
(b) वित्त मन्त्री
(c) लोकसभा का अध्यक्ष (स्पीकर)
(d) राज्यसभा का सभापति
उत्तर-(c)
• व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद-110(3) के अनुसार यदि यह
प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा। अध्यक्ष को प्रत्येक धन विधेयक पर यह पृष्ठांकित करना पड़ता है कि वह धन विधेयक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनरःस्थापित किया जा सकता है।
17. सामान्यतः प्रतिदिन लोकसभा की कार्यवाही प्रारम्भ होती है-
(a) शून्यकाल से
(b) अल्प सूचना प्रश्न से
(c) प्रश्न काल से
(d) इनमें में से कोई नहीं
उत्तर-(c)
• व्याख्या- सामान्यतः प्रतिदिन लोकसभा की कार्यवाही प्रश्न काल से ही प्रारम्भ होती है जिसमें तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तारांकित, अतारांकित एवं अल्प अवधि के सूचना के प्रश्न। तत्पश्चात् शून्यकाल प्रारम्भ हो जाता है।
18. राज्यसभा में कितने सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं?
(a) 238
(b) 240
(c) 245
(c) 250
उत्तर-(a)
• व्याख्या-राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। इसमें 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं जो इन चार क्षेत्रों में साहित्य, विज्ञान, कला एवं सामाजिक सेवा में विशेष पहचान रखते हैं।
19. भारत के संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा –
(a) शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण क्षेत्र का विस्तार किया गया है
(b) राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों में विरासत का अधिकार सम्मिलित किया गया है
(c) अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार के कठोर नियन्त्रण में रखा गया है
(d) निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है
उत्तर-(d)
• व्याख्या 86 वें संविधान संशोधन के 2003 के द्वारा 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है।
20. भारत के किस राज्य में विधानपरिषद् का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है?
(a) किसी राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा
(b) राज्य विधानसभा के तत्सम्बन्धी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा
(c) संसद द्वारा
(d) मन्त्रिपरिषद् की सिफारिश पर राज्य के राज्यपाल द्वारा
उत्तर-(b)
• व्याख्या-अनुच्छेद-169 के अनुसार – संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधानपरिषद् के उत्सादन का उपबन्ध कर सकती है। संसद परिषद् के उत्सादन या सृजन के लिए विधि तभी बना सकती है जब राज्य की विधानसभा एक विनिर्दिष्ट संकल्प पारित करे।
21. भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल का प्रावधान किया गया है?
(a) अनुच्छेद-153
(b) अनुच्छेद-160
(c) अनुच्छेद-168
(d) अनुच्छेद-214
उत्तर-(c)
• व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद-168 के अनुसार – प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मण्डल होगा।
22. निम्नलिखित में से कौन-सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है?
(a) विधायी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना
(b) लोकसभा का विघटन करना
(c) राज्यसभा को आहूत करना
(d) वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना
उत्तर-(d)
• व्याख्या -राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई विधेयक अधिनियम नहीं बनता। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता।
23. भारत के राष्ट्रपति ‘निर्वाचन मण्डल’ द्वारा चुने जाते हैं, जो मिलकर बनता है-
(a) संसद के सभी सदस्यों से
(b) संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से
(c) संसद, राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के सदस्यों से
(d) संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों से
उत्तर-(b)
• व्याख्या-राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचकगण के सदस्य करते हैं। इनमें शामिल हैं- लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य। इन सदस्यों को 1 जून, 1995 से 70 वें संविधान जोड़ा गया।
24. प्रधानमन्त्री सहित सभी मन्त्री किसकी कृपा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं?
(a) संसद
(b) सर्वोच्च न्यायालय
(c) राष्ट्रपति
(d) उपराष्ट्रपति
उत्तर-(c)
• व्याख्या-राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति में संविधान के अधीन कुछ पदों के लिए नियुक्ति करने की शक्ति सम्मिलित है जिसमें भारत का प्रधानमन्त्री और संघ के अन्य मन्त्री भी शामिल हैं। राष्ट्रपति को उपर्युक्त अधिकारियों को हटाने की शक्ति भी संविधान के नियमों के तहत प्राप्त है।
25. राज्यपालों के चयन के विषय पर सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से कौन-सा एक सुझाव नहीं दिया?
(a) राज्यपाल नामधारी शासक रहे न कि केन्द्र का अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि
(b) केन्द्र में सत्ताधारी दल के किसी राजनीतिज्ञ की नियुक्ति नहीं होगी
(c) ऐसे वियोजित व्यक्ति जिसकी राज्य की स्थानीय राजनीति से गहरी घनिष्ठता न हो, की नियुक्ति नहीं होगी
(d) राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में मुख्यमन्त्री से परामर्श का अनिवार्य होना
उत्तर-(a)
• व्याख्या-केन्द्र-राज्य सम्बन्ध पर जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया, जिसने 1988 में अपनी रिपोर्ट दी।
26. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य मुख्यमन्त्री का नहीं है?
(a) वह अपने अधीनस्थ मन्त्रियों में कार्यों का बँटवारा करता है
(b) वह किसी भी मन्त्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है
(c) वह राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है
(d) वह मन्त्रिमण्डल की कार्यवाही का संचालन करता है
उत्तर-(c)
• व्याख्या-राज्यपाल समय-समय पर विधानसभा को आहूत करता है, उसका सत्रावसान करता है या उसे विघटित करता है।
27. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है?
(a) उच्चतम न्यायालय की ओर से अभ्यावेदन से
(b) भारत के संविधान में संशोधन द्वारा
(c) संसदीय अधिनियम द्वारा
(d) राष्ट्रपतीय अधिसूचना द्वारा
उत्तर-(c)
• व्याख्या- भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद-124 द्वारा की गई है। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या-30 + 1 = 31 है। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या विहित करे।
28. भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक समादेश जारी करके घोषणा करता है कि “प्रतिवादी जिस पद पर है, वह उसका अधिकारी नहीं था अथवा वह उस विशेषाधिकार का अधिकारी नहीं था जिसका वह प्रयोग कर रहा है।” इस समादेश को क्या कहते हैं?
(a) बन्दी प्रत्यक्षीकरण
(b) अधिकार-पृच्छा
(c) प्रतिषेध
(d) उत्प्रेषण
उत्तर-(b)
• व्याख्या-अनुच्छेद-32 के अन्तर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। जिसके अन्तर्गत रिट अधिकारिता में अधिकार-पृच्छा के अन्तर्गत न्यायालय किसी व्यक्ति के किसी लोक पद या विशेषाधिकार के दावे की वैधता की परीक्षा करता है।
29. राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था?
(a) न्यायाधीशों को प्रशिक्षण
(b) विधि व्यवस्था में सुधार
(c) उच्चतम स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने का प्रयास
(d) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के कार्यकाल की जाँच
उत्तर-(c)
• व्याख्या-1987 में विधि आयोग ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति की सिफारिश की। जो न्यायाधीशों के चयन, प्रोन्नति तथा तबादले में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने का प्रयास था।
30. भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार –
(a) केवल उच्च न्यायालयों को है
(b) केवल उच्चतम न्यायालय को है
(c) उच्च न्यायालयों एवं निचली अदालतों को है
(d) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को है
उत्तर-(d)
• व्याख्या-अनुच्छेद-13 राज्य पर यह बाध्यता डालता है कि वह मूल अधिकारों का आदर करे और उनका अनुपालन करे। साथ ही यह अनुच्छेद न्यायालयों को यह शक्ति देता है कि वे ऐसे कार्य व विधि को शून्य घोषित करें जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती हो। इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। भारतीय संविधान में यह शक्ति अनुच्छेद-13, 32 एवं 226 में अन्तर्निहित है।
31. भारत में न्यायिक सक्रियतावाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. यह मुख्यतः तब अस्तित्व में आया है जब विधानमण्डल और सरकार के अधिवासी निकाय संविधान के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में असफल होते हैं।
2. जस्टिस ए.एच. अहमदी ने इसकी शुरूआत की जब उन्होंने एक पीड़ित नागरिक द्वारा लिए गए पत्र को लोकहित याचिका के रूप में बदल दिया।
3. न्यायिक सक्रियतावाद के अधिकांश मामले निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों के माध्यम से अस्तित्व में आए
4. न्यायिक सक्रियतावाद में न्यायालय विचारण के दौरान एक वाद की प्रक्रिया का मॉनीटर करता है और जाँच अभिकरणों को आवश्यक निर्देश देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?
(a) 1, 2 और 3
(b) 2 और 3
(c) 2 और 4
(d) 1 और 4
उत्तर-(d)
• व्याख्या-न्यायिक सक्रियता की शुरूआत पी.एन. भगवती के द्वारा की गई थी। इसमें न्यायालय अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर उन कार्यों को अंजाम देता है जो कार्यपालिका के अन्तर्गत आते हैं।
32. भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई कसौटियों के आधार पर किसी राजनीतिक दल को पूरे भारत में ‘राष्ट्रीय दल’ बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए?
(a) 3
(c) 5
(b) 4
(d) 6
उत्तर-(b)
• व्याख्या-राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
33. भारत में राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है-
(a) संविधान के अनुच्छेद-324 के प्रावधानों के अनुसार
(b) स्वयं चुनाव आयोग के निर्णय के अनुसार
(c) चुनाव आयोग द्वारा मन्त्रिमण्डल की राजनीतिक मामलों की समिति के विचार-विमर्श के पश्चात्
(d) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार
उत्तर-(a)
• व्याख्या- चुनाव आयोग दलों का पंजीकरण चुनाव के उद्देश्य से करता है। कोई दल क्षेत्रीय दल है या राष्ट्रीय दल यह भी चुनाव आयोग ही निर्धारित करता है
34. संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है?
(a) अनुच्छेद-320
(a) अनुच्छेद-324
(c) अनुच्छेद-330
(d) अनुच्छेद-332
उत्तर-(b)
• व्याख्या-अनुच्छेद-324 निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तन्त्र का अधीक्षण करने के लिए कुछ अन्य अनुषंगी कार्यों के लिए, संविधान ने निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतन्त्र निकाय की स्थापना का उपबन्ध किया है।
35. संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है?
(a) 56वाँ संशोधन अधिनियम
(b) 60वाँ संशोधन अधिनियम
(c) 61वाँ संशोधन अधिनियम
(d) 64वाँ संशोधन अधिनियम
उत्तर-(c)
• व्याख्या-संविधान के 61 वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है।
36. निम्नलिखित में से किस समिति का सम्बन्ध निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों से नहीं है?
(a) दिनेश गोस्वामी समिति
(b) तारकुण्डे समिति
(c) इन्द्रजीत समिति
(d) वाई.के. अलघ समिति
उत्तर-(d)
• व्याख्या-वाई.के. अलघ समिति का सम्बन्ध सिविल सेवा सम्बन्धी सुधारों से है।
37. संघ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
(a) अनुच्छेद-315
(c) अनुच्छेद-326
(b) अनुच्छेद-324
(d) अनुच्छेद-330
उत्तर-(a)
• व्याख्या-अनुच्छेद-315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग गठित किया गया है।
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