राजनिति विज्ञान
101. सूची- I का सूची- II के साथ मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए –
सूची- I ( लेखक ) सूची- II ( पुस्तक )
( A ) फ्रेडरिक हायक 1 .द पोलिटिक्स
( B ) जॉन रॉयल्स 2 . न्याय का विचार
( C ) अमर्त्य सेन 3 . द रोड टू सर्फडस
( D ) प्लेटो 4. ए थ्योरी ऑफ जस्टिस
कूट :
A B C D
( a ) 4 1 3 2
( b ) 3 4 2 1
( c ) 1 2 4 3
( d ) 2 3 1 4
उत्तर – (b)
102. निम्नलिखित सिद्धा न्तों व संकल्पनाओं की उत्पत्ति का सही कालक्रम पहचानिए
( 1 ) जनरल विल ( General Will )
( 2 ) अथॉरिटी एज फैडरल ( Authority ( as Federal )
( 3 ) सत्याग्रह ( Satyagrah )
( 4 ) ग्राम स्वराज ( Gram Swaraj )
( a ) 1,3,4,2
( b ) 1 , 2 , 3 , 4
( c ) 1,4,2,3
( d ) 1 , 2 , 4 , 3
उत्तर – (a)
103. मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई
( a ) मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए
( b ) जीवन और स्वतंत्रता को बचाने के लिए
( c ) गरीबों के शोषण को समाप्त करने के लिए
( d ) धनी लोगों के द्वारा गरीबों के शोषण को वैधानिकता प्रदान करने के लिए
उत्तर – (d)
104. निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे ‘ चांदी की वाणी वाला वक्ता ‘ कहा गया है ?
( a ) दादाभाई नौरोजी
( b ) गोपाल कृष्ण गोखले
( c ) मदन मोहन मालवीय
( d ) एम.जी. रानाडे
उत्तर – (c)
105. मार्क्स के अनुसार , “ सर्वहारा की तानाशाही ” व्यक्त करता है
( a ) एक अल्पकालीन राज्य को
( b ) एक आदर्श राज्य को
( c ) एक उदारवादी राज्य को
( d ) एक निरंकुश राज्य को
उत्तर – (d)
106. हॉब्स के अनुसार अनुबंध हुआ था
( a ) जनता एवं लेवियाथन के बीच
( b ) समाज एवं लेवियाथन के बीच
( c ) प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच
( d ) नेताओं एवं लेवियाथन के बीच
उत्तर – (c)
107. यह किसने कहा था कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है ?
( a ) काण्ट
( b ) दांते
( c ) मार्क्स
( d ) रूसो
उत्तर – (d)
108. निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारक को ‘ एक मेधावी सिद्धांतकार ‘ के रूप में वर्णित किया गया है ?
( a ) लेनिन
( b ) ग्राम्शी
( c ) माओ
( d ) ट्रॉट्स्की
उत्तर – (a)
109. किसने राज्य की उत्पत्ति संबंधी दैवी सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने हेतु ‘ टू लॉ ऑफ फ्री मुनार्कीज ‘ नामक पुस्तक लिखी है ?
( a ) लुई 14 वां
( b ) जेन्क्स
( c ) अरस्तू
( d ) जेम्स
उत्तर – (d)
110. यह किसका कथन है- “ जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती , जब स्वतंत्रता रहेगी तो , राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा । “
( a ) बेन्थम
( b ) मिल
( c ) मार्क्स
( d ) लेनिन
उत्तर – (a)
111. प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी
( a ) अनुभवात्मक
( b ) निगमनात्मक
( c ) आगमनात्मक
( d ) तुलनात्मक
उत्तर – (b)
112. प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा जिसके नाम से जुड़ी है , वह है है
( a ) प्लेटो
( b ) मैकियावली
( c ) मार्क्स
( d ) लॉक
उत्तर – (d)
113. “ मनुष्यों के नागरिक समा ज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा है । ” यह किसने कहा था ?
( a ) हॉब्स
( b ) लॉक
( c ) रूसो
( d ) मिल
उत्तर – (b)
114. लॉक ने जिस सिद्धांत की दार्शनिक आधारशिला रखी , वह था –
( a ) लोकतंत्र
( b ) गणतंत्रवाद
( c ) संवैधानिक राजतंत्र
( d ) कल्याणकारी राज्य
उत्तर – (c)
115. यह किसने कहा , ” लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और सम्भवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है । “
( a ) ओकशॉट
( b ) डनिंग
( c ) सेबाइन
( d ) बार्कर
उत्तर – (a)
116. किसने यह विचार दिया कि , एक संवैधानिक राज्य “ वह है जिसमें सरकार की शक्तियां , शासितों के अधिकार तथा दोनों के पारस्परिक संबंध अभियोजित होते हैं । “
( a ) के.सी. बीयर
( b ) सी.एफ. स्ट्रांग
( c ) कार्ल . जे . फ्रेडरिक
( d ) जेम्स ब्राइस
उत्तर – (b)
117. गांधीजी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया ?
( a ) राजनीति का आध्यात्मीकरण
( b ) राजनीति का धार्मिकीकरण
( c ) राजनीति का विकेन्द्रीकरण
( d ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (c)
118. किसने कहा कि , “ राज्य वर्गशासन का एक अंग है , एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग …। “
( a ) मार्क्स
( b ) मिल
( c ) ग्राम्शी
( d ) लेनिन
उत्तर – (a)
119. “ जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से लेना – देना नहीं है , वे नहीं जानते कि धर्म क्या है ? ” किसने उपरोक्त वक्तव्य दिया ?
( a ) गांधी
( b ) हॉब्स
( c ) ग्रीन
( d ) मिल
उत्तर – (a)
120. निम्न में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में , प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ , प्रवेश किया ?
( a ) प्लेटो
( b ) लॉक
( c ) रूसो
( d ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (b)
121 निम्न में से किसने तर्क दिया कि अतीत की परिस्थितियां अथवा लोगों के व्यवहार विभेदक पात्रता को उत्पन्न कर सकते हैं ?
( a ) जॉन रॉल
( b ) चार्ल्स टेलर
( c ) एफ.ए. हेयक
( d ) रॉबर्ट नॉजिक
उत्तर – (a)
122. सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण दिया था –
( a ) अरस्तू ने
( b ) प्लेटो ने
( c ) सॉक्रेटीज ने
( d ) माण्टेस्क्यू ने
उत्तर – (a)
123. मैक्स वेबर का कार्य संकेन्द्रित है
( a ) राज्यों के संविधान पर
( b ) विधिक संरचना पर
( c ) सरकार की वैधता पर
( d ) सरकार के प्रकार पर
उत्तर – (c)
124. सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केन्द्रीय अवधारणा नहीं है
( a ) एफ.डब्ल्यू.जी . हीगल के अनुसार
( b ) जे . बेन्थम के अनुसार
( c ) ए . ग्राम्शी के अनुसार
( d ) वी.आई. लेनिन के अनुसार
उत्तर – (d)
125. निम्न में से किसने टी.एच. ग्रीन के राज्य – विषयक विचारों की व्याख्या की है कि ‘ मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है , स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं –
( a ) एच.जे. लॉस्की
( b ) आर.एम. मैकाइवर
( c ) ई . बार्कर
( d ) एस.एम. लिप्सेट
उत्तर – (c)
125. भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है ?
(A) संसद
(B) राष्ट्रपति
(C) सर्वोच्च न्यायलय
(D) इनमे से कोई भी नहीं
उत्तर – ( 3 )
व्याख्या –
सर्वोच्च न्यायलय:
- अनुच्छेद 124 के तहत, भारतीय संविधान के अनुसार एक सर्वोच्च न्यायालय होगा।
- यह हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और संरक्षण करता है।
- इसलिए इसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों को सरकार के किसी भी अंग द्वारा उल्लंघन होने से बचाता है।
राष्ट्रपति:
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत, एक राष्ट्रपति होगा।
- वह देश के पहला नागरिक होता हैं।
- वह देश की नाममात्र की कार्यकारी है।
- वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं।
संसद:
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 भारत की संसद के बारे में विवरण देता है।
- भारत की संसद भारत की मुख्य विधायी संस्था है।
- यह एक द्विसदनीय विधायिका है जिसमें दो सदन और भारत का राष्ट्रपति की होता है।
- उच्च सदन राज्य सभा (राज्य परिषद) और निचला लोक सभा (हाउस ऑफ़ द पीपल) होता है।
126 . भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने समय का होता है?
(A) 6 वर्ष
(B) 5 वर्ष
(C) 4 वर्ष
(D) कार्यकाल निश्चित नहीं
उत्तर – ( 1 )
व्याख्या –
-
संवैधानिक निकाय: अनुच्छेद 148 कैग (CAG) का एक स्वतंत्र कार्यालय प्रदान करता है।
- यह भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था है।
-
नियुक्ति:
- राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है
-
कार्यकाल:
- छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले घटित हो।
- निष्कासन:
- CAG को राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी तरह हटाया सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है।
- वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत तक अपना पद नहीं धारण नहीं करते हैं।
(A) अनुच्छेद 243 P – अनुच्छेद 243 ZG
(B) अनुच्छेद 243 A– अनुच्छेद 243 O
(C) अनुच्छेद 243 P – अनुच्छेद 243 ZJ
(D) अनुच्छेद 243 A – अनुच्छेद 243 P
उत्तर – (a)
व्याख्या –
- 74 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है।
- इसने संविधान के भाग- IX-A को जोड़ा है जो शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं और नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित है।
- इसमें अनुच्छेद 243 P से अनुच्छेद 243 ZG शामिल हैं।
- यह भारतीय संविधान की 12 वीं अनुसूची में शामिल है जिसमें 18 विषय शामिल हैं।
- 1994 के नगरपालिका अधिनियम को पारित करने के बाद मध्य प्रदेश शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला।
- शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम और 98 नगर पालिकाएँ हैं।
- राज्य का पहला नगर निगम वर्ष 1864 में जबलपुर में स्थापित किया गया था।
- राज्य की पहली नगर पालिका दतिया में 1907 में स्थापित किया गया था।
- मेयर शहर का पहला नागरिक है।
- भाग IXB अनुच्छेद 243-16 से 243ZT सहकारी समितियों से संबंधित है।
(A) सरदार वल्लभभाई पटेल
(B) जीएल नंदा
(C) जी.बी. पंत
(D) लाल बहादुर शास्त्री
उत्तर – ( a )
व्याख्या –
- भारत के प्रथम उप प्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल थे।
- सरदार वल्लभभाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है।
- वह भारत के पहले गृह मंत्री भी थे।
- गोविंद बल्लभ पंत एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक भारत के वास्तुकारों में से एक थे।
- लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे।
-
प्रधानमंत्री
- अनुच्छेद 75: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री होगा।
- अनुच्छेद 74: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति को सलाह देगी।
- जब तक वह लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त करता/करती है, तब तक प्रधान मंत्री पद रखता/रखती है।
- प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है।
- प्रधान मंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है।
- वह मंत्रियों को विभिन्न विभागों को आवंटित करता है।
- भारत के प्रथम प्रधानमंत्री: जवाहरलाल नेहरू
- वर्तमान प्रधान मंत्री: नरेंद्र मोदी
-
राज्यसभा
- यह एक स्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है।
- इसे राज्यों की परिषद और संसद के उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है।
- राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
- अधिकतम संख्या: 250 (निर्वाचित- 238, मनोनीत- 12)
- वास्तविक संख्या: 245 (निर्वाचित- 233, मनोनीत- 12)
- अध्यक्ष: एम. वेंकैया नायडू (उपराष्ट्रपति)
- भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है।
-
लोकसभा
- यह एक अस्थायी निकाय होता है और प्रत्येक 5 वर्षों के बाद इसे भंग किया जा सकता है।
- इसे लोक सभा और संसद के निचले सदन के रूप में भी जाना जाता है।
- अधिकतम संख्या: 552 (निर्वाचित: 550, मनोनीत: 2)
- वास्तविक संख्या: 545 (निर्वाचित: 543, मनोनीत: 2)
- अध्यक्ष: ओम बिरला
129. अनुसूचित जाति आयोग को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है?
(A) अनुच्छेद 338
(B) अनुच्छेद 342
(C) अनुच्छेद 338 A
(D) अनुच्छेद 340
उत्तर – ( a )
व्याख्या –
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है।
- मूल रूप से, संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जिसे राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।
- अनुच्छेद 342: संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, अनुसूचित जनजाति जनजातियों या जनजातीय समुदायों या इन जनजातियों और जनजातीय समुदायों के हिस्से या समूह हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना के रूप में घोषित किया गया है।
- अनुच्छेद 338 A: संविधान के अनुच्छेद 338 A में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के रूप में जाना जाएगा। संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना आयोग का कर्तव्य है।
- अनुच्छेद 340: यह पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति से संबंधित है।
- 1978 में, सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक गैर-संवैधानिक बहु-सदस्यीय आयोग की स्थापना की थी।
- 1987 में, सरकार ने आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया और आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कर दिया।
- बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना 65 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1990 द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर की गई थी।
- 2003 के 89 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग नामक दो आयोग बनाए गए, जो वर्ष 2004 में अस्तित्व में आए।
130 . भारत में आठवीं अनुसूची में कितनी प्रमुख भाषाएँ शामिल हैं?
(A) 12
(B) 23
(C) 22
(D) 11
उत्तर – ( c )
व्याख्या –
- भारतीय संविधान की 8 वीं अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची देती है।
- जब इन भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था तो इसका अर्थ था कि उन्हें राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
- अब जैसे-जैसे भाषाएं जुड़ती हैं, यह सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है ताकि ये भाषाएँ तेज़ी से बढ़ें और संचार का एक प्रभावी माध्यम बनें।
- इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें से अंग्रेजी को इसमें नहीं जोड़ा गया है।
- अधिकांश राज्यों द्वारा इन भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में अपनाया जाता है।
- प्रारंभ में, इसमें 14 भाषाएँ शामिल थीं, बाद में, अन्य भाषाओं को जोड़ा गया।
- 1967 के 21 वें संशोधन अधिनियम ने सिंधी भाषा को जोड़ा।
- 1992 के 71 वें संशोधन अधिनियम में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया।
- 2003 के 92 वें संशोधन अधिनियम ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा।
- संविधान की आठवीं अनुसूची में आधिकारिक 22 भाषाएँ शामिल हैं:
- (1) असमिया
- (2) बंगाली
- (3) गुजराती
- (4) हिंदी
- (5) कन्नड़
- (6) कश्मीरी
- (7) कोंकणी
- (8) मलयालम
- (9) मणिपुरी
- (10) मराठी
- (11) नेपाली
- (12) उड़िया
- (13) पंजाबी
- (14) संस्कृत
- (15) सिंधी
- (16) तमिल
- (17) तेलुगु
- (18) उर्दू
- (19) बोडो
- (20) संथाली
- (21) मैथिली
- (22) डोगरी
(A) श्रीमती फातिमा बीवी
(B) श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित
(C) श्रीमती सुचेता कृपलानी
(D) श्रीमती दुर्गा बनर्जी
उत्तर – ( c )
व्याख्या –
- श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
- स्वतंत्र भारत के इतिहास में, पहली महिला मुख्यमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की सुचेता कृपलानी थीं।
- अक्टूबर 1963 में, वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं, किसी भी भारतीय राज्य में यह पद संभालने वाली पहली महिला थी।
- उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य किया।
- वह वर्तमान हरियाणा से हैं और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती हैं।
132. भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
(A) 25 वर्ष
(B) 30 वर्ष
(C) 35 वर्ष
(D) 21 वर्ष
उत्तर – ( c )
व्याख्या –
भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें:
- उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसने पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर ली होना चाहिए।
- उसे राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता होनी चाहिए।
- उसे संसद या विधान सभाओं और विधान परिषद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य है, तो उसे उस सदन की सीट को उस तिथि पर खाली करना होगा, जिस दिन वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है।
न्यूनतम आयु आवश्यक |
निम्न बनने के लिए |
25 वर्ष |
लोकसभा का सदस्य, विधान सभा का सदस्य, भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री |
30 वर्ष |
राज्य सभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य |
35 वर्ष |
भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल |
21 वर्ष |
सरपंच |
133. भारतीय संविधान लागू हुआ –
(A) 26 जनवरी 1950
(B) 26 जनवरी 1955
(C) 26 जनवरी 1951
(D) 26 जनवरी 1949
उत्तर – ( a )
व्याख्या –
- भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
- इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।
- संविधान के कुछ प्रावधान नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों और लघु शीर्षक से संबंधित लेख 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 में शामिल हैं 26 नवंबर, 1949 को ही लागू हुए।
- संविधान के शेष प्रावधान (प्रमुख भाग) 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान में इसके प्रारंभ की तिथि के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- 26 जनवरी को विशेष रूप से इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में चुना गया था।
- इस दिन 1930 में INC के लाहौर सत्र (दिसंबर 1929) के संकल्प के बाद, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया।
- संविधान के प्रारंभ के साथ, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम, बाद के अधिनियम में संशोधन या पूरक के साथ सभी अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया।
- हालांकि विशेषाधिकार परिषद अधिकार अधिनियम (1949) का उन्मूलन जारी रखा गया था।
134. पंचायत राज अधिनियम _______ संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अस्तित्व में आया।
(A) 71वें
(B) 72वें
(C) 73वें
(D) 74वें
उत्तर – ( c )
व्याख्या –
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत राज अधिनियम अस्तित्व में आया।
- पंचायत राज अधिनियम बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आधारित था।
- यह 24 अप्रैल, 1993 से प्रभावी हुआ।
- संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 ने एक नया भाग IX जोड़ा है जिसमें 16 अनुच्छेद और संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची शामिल है।
- संशोधन में गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान है।
संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन:
संशोधन अधिनियम | विवरण |
पहला संशोधन अधिनियम |
|
42वां संशोधन अधिनियम |
|
44वां संशोधन अधिनियम |
|
61वां संशोधन अधिनियम |
|
135. भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है?
(A) अनुच्छेद 18
(B) अनुच्छेद 17
(C) अनुच्छेद 12
(D) अनुच्छेद 13
उत्तर – ( B )
व्याख्या –
- अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है।
- अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।
अनुच्छेद विषय वस्तु अनुच्छेद 18 (1) कोई उपाधि नहीं, सैन्य या अकादमिक नहीं होना
भेद राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा।
(2) भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।(3) कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है,
जबकि वह राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करता है।
(4) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई भी पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रपति की सहमति के बिना, किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी प्रकार का कोई उपहार, परिलब्धियां या पद स्वीकार नहीं करेगा।अनुच्छेद 12 इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” में भारत की सरकार और संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। अनुच्छेद 13 (1) भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून
इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, जहां तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं, ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य हो जाएंगे।
(2) राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या कम करता है और इस खंड के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा।