PGT Political Science Test - 15

PGT Political Science Test – 15

1. संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई ?

(a) 15 मई, 2005 को

(b) 5 जून, 2005 को

(d) 12 अक्टूबर, 2005 को

उत्तर-(d)

• व्याख्या-सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा 15 जून, 2005 को पारित कर दिया गया। 12 अक्टूबर, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई व 13 अक्टूबर से देश में लागू हो गया।

2. किस राज्य का सचिवालय भवन ‘राइटर्स बिल्डिंग’ के नाम से जाना जाता है ?

(a) असोम

(b) पश्चिम बंग

(d) कर्नाटक

उत्तर-(b)

• व्याख्या-पश्चिम बंग में राइटर्स बिल्डिंग लेफ्टीनेण्ट गवर्नर एस्ले एड्न (1877) के समय अस्तित्व में आई। वर्तमान में यह ‘डलहौजी स्कवायर’ के उत्तर के अन्त में स्थित है यह इमारत ‘महाकारन’ के नाम से भी जानी जाती है।

3. जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य-परिषद् से त्याग-पत्र दे दिया था?

(a) रवीन्द्रनाथ टैगोर

(b) मदनमोहन मालवीय

(d) ये सभी

उत्तर-(c)

• व्याख्या-सर शंकर नायर 1919 के वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे। जनरल डायर द्वारा 13 अप्रैल, 1919 में जलियाँवाला बाग में किए हत्याकाण्ड का विरोध किया। व तत्काल कार्यकारिणी परिषद् से त्याग-पत्र दे दिया। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें नाइट की उपाधि त्याग दी थी।

4. जिस समिति ने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था ?

(a) के एम पन्निकर

(b) एच एन कुंजरू

(d) बलवन्त राय मेहता

उत्तर-(d)

• व्याख्या- बलवन्त राय मेहता समिति ने 1957 में पंचायती राज व लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की थी। बलवन्त राय मेहता आजादी पूर्व महात्मा गाँधी के सुझाव पर कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य बने थे। इस समिति ने ही इस संकल्पना को सभी राज्यों में क्रियान्वित करने का सुझाव दिया था।

5. पंचायत समिति के सदस्य

(a) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं

(b) जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं

(d) ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं

उत्तर-(c)

• व्याख्या- पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य, अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रतिनिधि से मिलकर बनती है। सदस्यों द्वारा उनके प्रमुख का चुनाव होता है, जिसे चेयरमैन कहते हैं। यह क्षेत्रीय विकास के लिए योजना तैयार करती है व सार्वजनिक हित हेतु राज्य की नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करवाती है।

6. निम्नलिखित में से कौन-सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है?

(a) सेवा कर

(b) शिक्षा कर

(d) मार्ग कर (टोल टैक्स)

उत्तर-(d)

• व्याख्या-टोल टैक्स भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता यह राज्य के परिवहन विभाग के द्वारा लगाया जाता है, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित होता है।

7. निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है?

(a) संघ लोक सेवा आयोग

(b) राज्य लोक सेवा आयोग

(d) योजना आयोग

उत्तर-(d)

• व्याख्या-योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय न होकर संविधानेत्तर निकाय है अर्थात् इसके गठन कार्य व अधिकारों का वर्णन संविधान में नहीं है। योजना आयोग का गठन सर्वप्रथम 1950 में किया गया था। यह पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है।

8. गाँधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है?

(a) प्रतिस्पर्द्धा पर

(b) न्यास पर

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर-(b)

• व्याख्या-गाँधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित थी अर्थात् समाजवादी थी, जिसमें निचले स्तर के हित को वरियता दी जाती थी। इनके अनुसार पूँजावादी अर्थव्यवस्था की आलोचना की गई थी व घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। पूँजीपतियों को उद्योगों का न्यासी माना गया था।

9. उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अन्तर्निहित है

(a) पाँचवीं अनुसूची में

(b) सातवीं अनुसूची में

(d) ग्यारहवीं अनुसूची में

उत्तर-(c)

• व्याख्या-संविधान की नौवीं अनुसूची में उत्तर प्रदेश के जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार व्यवस्था अधिनियम को सम्मिलित किया गया है, वंचित व कृषक वर्ग के हितों को सुरक्षित करने हेतु तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे नौवीं अनुसूची में जोड़ा गया।

10. आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है

(a) बहुमत के शासन को

(b) सरकार में स्थिरता को

(d) अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को

उत्तर-(d)

• व्याख्या-आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है, इस प्रणाली के तहत अल्पसंख्यकों को उनके समुचित प्रतिनिधित्व हेतु उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचन की सीटें सुरक्षित कर दी जाती हैं, जिसमें केवल उनके समुदाय का व्यक्ति चुनाव लड़ता है।

11. उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, प्रधानमन्त्री

(a) राजीव गाँधी द्वारा

(b) विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा

(d) अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा

उत्तर-(c)

• व्याख्या-नई आर्थिक नीति प्रधानमन्त्री नरसिम्हा राव के द्वारा 1991 में घोषित की गई थी, जिसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोलकर उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण को अपनाया गया था। ताकि तत्कालीन समय में भारत में आ रहे मुद्रा संकट से निपटा जा सके व भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास की गति प्रदान की जा सके।

12. हमारे संविधान के किस भाग में तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है?

(a) भाग IX

(b) भाग X

(d) भाग XII

उत्तर-(a)

• व्याख्या-हमारे संविधान में तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना भाग IX में की गई है। भाग IX को संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसे तीन स्तर में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद् में विभाजित किया गया है।

13. निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग की थी?

(a) राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने

(b) पण्डित मोतीलाल नेहरू और गोविन्द बल्लभ पन्त ने

(d) पण्डित जवाहरलाल नेहरू और जगजीवनराम ने

उत्तर-(c)

• व्याख्या-तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग की थी, जो नेहरू रिपोर्ट के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत की गई थी।

14. निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बँटवारे के लिए उत्तरदायी है?

(a) मुख्यमन्त्री

(b) राज्यपाल

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर-(c)

• व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद 243 (झ) में राज्य हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, जो राज्य सरकार व स्थानीय शासन के मध्य राजस्व का बँटवारा करता है।

>15. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है

(b) इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है

(d) इसका मूल, अपीलीय और परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार है

उत्तर-(d)

• व्याख्या- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय मूल, अपीलीय, परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार है। मौलिक अधिकारों हेतु मूल, अन्य मामलों हेतु अपीलीय व केन्द्र सरकार जो नीतियों के बारे में परामर्श सम्बन्धी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

16. निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है?

(a) संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए

(b) सर्वोच्च न्यायालय में संविधान सम्बन्धी मामलों की सुनवाई कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों द्वारा की जाती है

(d) जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे

उत्तर-(d)

• व्याख्या- भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे।

17. निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबन्धन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है?

(a) उत्तर प्रदेश

(b) हरियाणा

(d) पंजाब

उत्तर-(a)

• व्याख्या-1967 से 1971 के मध्य पाँच बार गठबन्धन सरकारें बनीं। तीन बार कांग्रेस व दो बार भारतीय लोकदल की सरकार रही।

18. निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है?

(a) ग्रामीण जलापूर्ति

(b) ग्रामीण सड़कें

(d) ग्रामीण उद्योग

उत्तर-(c)

• व्याख्या-त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें तथा ग्रामीण उद्योग शामिल हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण राजीव गाँधी विद्युतिकरण योजना के तहत आता है।

19. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान, संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत किया गया है?

(a) 338 और 338 (A)

(b) 337

(d) 339

उत्तर-(a)

• व्याख्या – अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के मामलों के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 338 एवं 338 (a) के तहत राष्ट्रीय आयोग गठित करता है। यह आयोग इन जातियों हेतु सुरक्षात्मक कदमों को सुझाता है।

20. निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है ?

(a) अनुच्छेद 39 (A) समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता

(b) अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन

(d) अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण

उत्तर-(d)

• व्याख्या – अनुच्छेद 48 के तहत कृषि व पशुपालन के संगठन की व्यवस्था की गई है।

21. लोकसभा में एंग्लो-इण्डियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अन्तर्गत किया गया है?

(a) 331

(b) 221

(d) 139

उत्तर-(a)

• व्याख्या-जब राष्ट्रपति को अभाव हो कि लोकसभा में एंग्लो-इण्डियन का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है तो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो-इण्डियन को मनोनीत कर सकता है।

22. निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे ?

(a) जीवी मावलंकर

(b) केएम मुंशी

(d) आचार्य कृपलानी

उत्तर-(a)

• व्याख्या-जीवी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल 15 मई, 1952 से 27 फरवरी, 1956 के बीच था। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं, इन्होंने वर्ष 2009 में कार्यभार सम्भाला था।

23. निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है?

(a) सामाजिक व्यवस्था

(b) आर्थिक व्यवस्था

(d) अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था

उत्तर-(c)

• व्याख्या-दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग है। इस व्यवस्था में विभिन्न राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल हो सकते हैं। सभी दलों की अपनी एक विचारधारा एवं अलग नीति भी हो सकती है।

24. निम्न शक्तियों में कौन-सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है?

(a) किसी अपराध के दोषसिद्ध अभियुक्त की सम्पत्ति का समपहरण

(b) पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना

(d) ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना, जिसके द्वारा अपराध किए जाने की सम्भावना है

उत्तर-(d)

• व्याख्या-ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना, जिसके द्वारा अपराध किए जाने की सम्भावना है। एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है।

25. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है

(a) शीघ्र विचारण

(b) समयबद्ध विचारण

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर-(d)

• व्याख्या- अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में शीघ्र विचारण, समयबद्ध विचारण एवं पीड़ितों के लिए विशेष सुरक्षा विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है।

26. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 प्रवृत्त हुआ है

(a) 1 जुलाई, 1989

(b) 30 जनवरी, 1990

(d) 1 जनवरी, 1990

उत्तर-(b)

• व्याख्या- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; 30 जनवरी, 1990 को प्रवृत्त हुआ था।

27. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है, जो निम्न में से किस एक सिद्धान्त पर आधारित है?

(a) पृथक्करणीयता का सिद्धान्त

(b) अधिमानी स्थिति का सिद्धान्त

(d) सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धान्त

उत्तर-(c)

• व्याख्या-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए ‘संरक्षा विभेद का सिद्धान्त’ पर आधारित है।

28. ‘अस्पृश्यता’ से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि

(a) अभियुक्त का कार्य जन-साधारण के किसी अनुभाग के व्यक्तियों के फायदे के लिए सृष्ट एक पूर्त न्याय के अधीन फायदे के उपभोग करने के सम्बन्ध में है

(b) अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के सम्बन्ध में है

(d) अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक-समूह से है

उत्तर-(d)

• व्याख्या- अस्पृष्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से है।

29. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है

(a) सम्पूर्ण भारत पर

(b) अनुसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत पर

(d) संघ राज्यक्षेत्र गोवा, दमन तथा दीव के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत पर

उत्तर-(a)

• व्याख्या-सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है। इसे राज्य सरकारों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के द्वारा अंगीकृत किया गया है।

30. निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन-सा है?

(a) इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्त्वपूर्ण थी

(b) अल्पसंख्यक समुदाय; जैसे-ईसाई, एंग्लो-इण्डियन और पारसियों की सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया।

(d) इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की छठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, सम्पत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया था।

उत्तर-(c)

• व्याख्या – संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न प्रान्तों के चुने हुए प्रतिभागियों में से अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था।

31. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन सभी दण्डनीय अपराध हैं

(a) संज्ञेय तथा अजमानतीय

(b) संज्ञेय तथा अशमनीय

(d) असंज्ञेय तथा शमनीय

उत्तर- व्याख्या (a)

• संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है, जिसे प्रभावी बनाने के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पारित किया गया था।

32. किस आयोग ने स्थायी अन्तर्राज्यीय परिषद्, जो ‘अन्तर्सरकारी परिषद्’ के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया?

(a) पुंछी आयोग

(b) सरकारिया आयोग

(d) मोइली आयोग

उत्तर-(b)

• व्याख्या-सरकारिया आयोग ने स्थायी अन्तर्राज्यीय परिषद् जो ‘अन्तर्सरकारी परिषद्’ के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया।

33. राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है?

(a) 1 माह

(b) 6 सप्ताह

(d) 6 माह

उत्तर-(b)

• व्याख्या-अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति को शक्ति है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव एवं शक्ति संसद के अधिनियम के समतुल्य होगी। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा

जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं, तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा और यह अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

34. जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग-पत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्त्तव्यों को नहीं निभा सकता है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है?

(a) 5 वर्ष

(b) 1 वर्ष

(d) 6 माह

उत्तर-(d)

• व्याख्या-अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 56 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।

35. भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग-पत्र किसको सौंपता है?

(a) लोकसभा का अध्यक्ष

(b) भारत का उपराष्ट्रपति

(d) भारत का प्रधानमन्त्री

उत्तर-(b)

• व्याख्या-अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सम्बोधित अपने, हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबन्धित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा भी पद से हटाया जा सकेगा।

36. भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् प्रथम मन्त्रिमण्डल के कानून मन्त्री कौन थे?

(a) के एम मुन्शी

(b) एस पी मुखर्जी

(d) बी आर अम्बेडकर

उत्तर-(d)

• व्याख्या- भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् प्रथम मन्त्रीमण्डल के कानून मन्त्री बी आर अम्बेडकर थे। बलदेव सिंह रक्षा मन्त्री एवं एस पी मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मन्त्री थे।

37. संसद में बजट सम्बन्धित प्रक्रिया के विषय में, “माँग की राशि को घटाकर एक रुपया करना है।” को कहा जाता है

(a) आर्थिक कटौती प्रस्ताव

(b) नीति कटौती प्रस्ताव

(d) सांकेतिक कटौती प्रस्ताव

उत्तर-(b)

• व्याख्या-कटौती प्रस्ताव यथा सांकेतिक (₹100 की कमी की जाए) नीति कटौती प्रस्ताव (राशि घटाकर ₹1 कर दी जाए), मितव्ययी (निश्चित राशि घटाई जाए) पेश किए जाते हैं। कटौती प्रस्ताव एक प्रकार के सहायक प्रस्ताव हैं।

38. भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं

(a) पंचायती राज संस्थाओं में

(b) राज्य विधानसभाओं में

(d) लोकसभा में

उत्तर-(a)

व्याख्या-73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 (घ) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफी जागरूकता आई है। भारत में महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम समझा जा रहा है।

39. बजट के हिसाब-किताब की जाँच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है?

(a) आकलन समिति

(b) सार्वजनिक लेखा समिति

(d) हिसाब-किताब जाँच समीक्षा समिति

उत्तर-(b)

• व्याख्या-बजट के हिसाब-किताब की जाँच भारतीय संसद सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा करती है। इस समिति में कुल 15 सदस्य (10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से) होते हैं, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक वर्ष समिति के 1/5 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।

समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत किया जाता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों के लेखों का परीक्षण करती है।

40. “राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता।” यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत आता है?

(a) अनुच्छेद 117

(b) अनुच्छेद 266

(d) अनुच्छेद 307

उत्तर-(a)

• व्याख्या – अनुच्छेद 117 के अनुसार, अनुच्छेद 110 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से उपखण्ड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुरःस्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा अन्यथा नहीं और ऐसा उपबन्ध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा।

41. ‘बजट’ एक लेख-पत्र है

(a) सरकार की मौद्रिक नीति का

(b) सरकार की वाणिज्य नीति का

(d) सरकार की मुद्रा-बचत नीति का

उत्तर-(c)

• व्याख्या-बजट सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख-पत्र है। कल्याणकारी संसदीय शासन प्रणाली में ‘जनता के धन’ पर संसद के नियन्त्रण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 265 के अन्तर्गत कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित किया जाएगा अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि से धन संसद की अनुमति से ही निकाला जाएगा अन्यथा नहीं। संसद में राष्ट्रपति वित्तमन्त्री के माध्यम से प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करता है।

42. भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है

(a) प्रत्यक्ष-कर के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा

(b) मन्त्रिमण्डल सचिवालय द्वारा

(d) वित्त मन्त्रालय द्वारा

उत्तर-(d)

• व्याख्या- भारत में बजट का राजस्व अनुमान वित्त मन्त्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में जेण्डर आधारित बजट की वर्ष 2005-06 में शुरूआत की गई, जिसमें 18 केन्द्रीय मन्त्रालयों ने अपने प्रस्तावित बजट के अधीन बजट प्रावधानों और योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए इन प्रावधानों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। शून्य आधारित बजट में पुराने कार्य व मद को शून्य मानते हुए योजनाओं पर नए सिरे से विचार किया जाता है। आउट कम बजट में विभिन्न योजनाओं का परिणाम देखा जाता है और इसमें प्राप्त हुए लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति को देखा जाता है।

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43. व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है?

(a) तदर्थ निधि

(b) अतिरिक्त अनुदान

(d) अनुदान का अनुरोध

उत्तर-(d)

• व्याख्या-अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान का प्रावधान अनुच्छेद 115 के अधीन है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनुपूरक अनुदानों की माँग सदन में पेश की जाती है और पास की जाती है। अनुपूरक अनुदानों की माँगों पर चर्चा के दौरान सामान्य शिकायतें व्यक्त नहीं की जाती हैं। अतिरिक्त या अधिक अनुदान किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष के लिए पेश की गई राशि से अधिक खर्च हो तो राष्ट्रपति ऐसी अतिरिक्त राशि के लिए माँग लोकसभा में पेश करवाता है। अतिरिक्त अनुदानों की माँग वास्तव में राशियाँ खर्च कर चुकने के बाद और उस वित्तीय वर्ष के बीत जाने के बाद पेश की जाती हैं, जिससे वे सम्बन्धित हैं।

44. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन-सा अधिकार गैर-नागरिकों को भी उपलब्ध है?

(a) संवैधानिक निराकरण का अधिकार

(b) अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता

(d) सम्पत्ति अर्जित करने की स्वतन्त्रता

उत्तर-(a)

• व्याख्या- भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर-नागरिकों को भी प्राप्त है।

45. किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ की घोषणा की जा सकती है?

(a) अनुच्छेद 352

(b) अनुच्छेद 370

(d) अनुच्छेद 395

उत्तर-(a)

• व्याख्या-अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गम्भीर आपात विद्यमान है, जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकता है।

46. भारत में ‘योजना आयोग’ की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

(a) 1950

(b) 1947

(d) 1951

उत्तर-(a)

• व्याख्या-योजना आयोग एक गैर-संवैधानिक या संविधानेत्तर तथा गैर-सांविधिक संस्था है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका गठन केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च, 1950 को किया गया। प्रधानमन्त्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मुख्य कार्य केन्द्र की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के सम्बन्ध में सलाह देना है।

47. अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की

(a) पंचायती राज की त्रि-स्तरीय सरकार

(b) पंचायती राज की द्वि-स्तरीय सरकार

(d) पंचायती राज की बहु-स्तरीय सरकार

उत्तर-(b)

• व्याख्या- पंचायती राज की संस्थाओं के सम्बन्ध में वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सरकार को सौंप दी। इस समिति ने त्रि-स्तरीय प्रणाली को समाप्त कर द्वि-स्तरीय प्रणाली अपनाने की सिफारिश की, परन्तु इस समिति की सिफारिशें नहीं मानी गई

48. लोक-लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है

(a) नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक को

(b) लोकसभा के स्पीकर को

(d) भारत के राष्ट्रपति को

उत्तर-(c)

• व्याख्या-इस समिति का कार्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की और लोकसभा द्वारा अनुदत्त विभिन्न राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखाओं की जाँच करना है। इस समिति में 22 सदस्य (75 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा) होते हैं। समिति के सदस्यों की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है। यह समिति भारत सरकार के विभिन्न विभागों पर नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर नियन्त्रण रखती है।

49. CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए वर्ष 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएँ, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रि-स्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था

(a) बलवन्त राय मेहता समिति

(b) अशोक मेहता समिति

(d) ग्राम-नगर सम्बन्ध समिति

उत्तर-(a)

• व्याख्या-CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्थापित समिति बलवन्त राय मेहता समिति थी जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था।

50. राज्यसभा में होते हैं

(a) 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं

(b) 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं

(d) 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं

उत्तर-(c)

• व्याख्या-अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन एवं निर्वाचन सम्बन्धी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 80 (1) (a) तथा अनुच्छेद 80(3). के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों के नाम निर्देशित होंगे जो साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा से जुड़े होंगे। अनुच्छेद 80(1)(b) के अन्तर्गत प्रावधान है कि राज्यसभा के लिए अधिकतम 238 सदस्य राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशों से होंगे जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से चुने जाएँगे। इस प्रकार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 (238 + 12) है।

51. संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्योंकि

(a) कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाया था

(b) इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर-(a)

• व्याख्या-संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। इस दिन अर्थात् 26 जनवर, 1930 को कांग्रेस ने रावी नटी के तट पर स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाया था।

52. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है?

(a) धन-सम्पत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है

(b) धन-विधेयक की शुरूआत राज्यसभा में होती है

(d) राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है

उत्तर-(b)

• व्याख्या-उपरोक्त कथनों में दिया गया कथन कि धन विधेयक की शुरूआत राज्यसभा में होती है, असत्य है। धन विधेयक की शुरूआत सदैव लोकसभा में ही होगी। राज्यसभा को धन विधेयक पर केवल सिफारिशी अधिकार दिए गए हैं। उसे 14 दिन के अन्दर सिफारिशों सहित धन विधेयक को लोकसभा में लौटाना ही पड़ेगा। राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को मानने या न मानने के लिए लोकसभा पूर्णतः स्वतन्त्र है।

53. राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?

(a) मुख्यमन्त्री

(b) राज्यपाल

(d) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश

उत्तर-(b)

• व्याख्या-राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केन्द्र सरकार के परामर्श पर की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है। उसका कार्यकाल नियुक्ति से 5 वर्ष की अवधि तक रहता है।

54. कांग्रेस ने ‘स्वराज प्रस्ताव’ वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था?

(a) अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परन्तु ऐसा नहीं हुआ

(b) स्व-शासन सुनिश्चित करना

(d) स्वयं की सरकार

उत्तर-(b)

• व्याख्या-कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव को पारित करने का उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था।

55. भारतीय संविधान में शामिल हैं

(a) 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियाँ

(b) 371 अनुच्छेद, 21 भाग एवं 11 सूचियाँ

(d) 381 अनुच्छेद, 23 भाग एवं 8 सूचियाँ

उत्तर- (a)

• व्याख्या- भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ थीं।

56. निम्न में से कौन-सा एक मानवाधिकार भारतीय संविधान के अन्तर्गत मौलिक अधिकार भी है?

(a) सूचना का अधिकार

(b) काम का अधिकार

(d) मकान का अधिकार

उत्तर-(c)

• व्याख्या-शिक्षा का अधिकार एक मानवाधिकार भारत संविधान के अन्तर्गत मौलिक अधिकार भी है। अनुच्छेद 21(a) के अन्तर्गत निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को संविधान में 86 वें, संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत राज्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा।

57. भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं?

(a) लोकसभा एवं राज्यसभा

(b) लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमन्त्री

(d) राष्ट्रपति एवं दोनों सदन

उत्तर-(d)

• व्याख्या-अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान दिया गया है, इसके अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों अर्थात् लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी।

58. लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है?

(a) राष्ट्रपति द्वारा

(b) लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा

(d) राज्यसभा के सभापति द्वारा

उत्तर-(a)

• व्याख्या-अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन सम्बन्धी प्रावधान दिए गए, इसके अनुसार राष्ट्रपति समय-समय पर, संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अन्तर नहीं होगा। अनुच्छेद 86 में संसद में अभिभाषण का और उनको सन्देश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति, संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में एकसाथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा।

59. धन विधेयक कहाँ पुरःस्थापित किया जाता है?

(a) लोकसभा में

(b) राज्यसभा में

(d) उपरोक्त में से कहीं नहीं

उत्तर-(a)

• व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद 109 (1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारेषित किया जाता है जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक पर की गई सिफारिशों को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। यदि वह चाहे तो राज्यसभा की सिफारिशों को बिना माने ही धन विधेयक को पास कर सकती है।

60. भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आन्दोलन से सम्बद्ध रहा है?

(a) वी वी गिरि

(b) एन संजीव रेड्डी

(d) जाकिर हुसैन

उत्तर-(a)

• व्याख्या- भारत के चौथे राष्ट्रपति वी वी गिरि (1969-1974) ट्रेड यूनियन आन्दोलन से सम्बद्ध रहे थे। वह दो बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति (निर्विरोध) से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनका कार्यकाल 1977-1982 रहा था। के आर नारायणन भारत के पहले दलित वर्ग से सम्बद्ध राष्ट्रपति बने। डॉ. जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे

61. संसद राज्य सूची के विषय के सम्बन्ध में कानून बना सकती है

(a) राष्ट्रपति की इच्छा से

(b) यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है

(d) सम्बन्धित राज्य के विधानमण्डल से पूछकर

उत्तर-(b)

• व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए तथा अनुच्छेद 253 के तहत अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन क्रम में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है।

62. मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है?

(a) प्रधानमन्त्री के प्रति

(b) राष्ट्रपति के प्रति

(d) लोकसभा के प्रति

उत्तर-(d)

• व्याख्या-अनुच्छेद 75 में मन्त्रियों के बारे में उपबन्ध किया गया है, इसके अनुसार प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री की सलाह पर करेगा। मन्त्रिपरिषद् में प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मन्त्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे तथा मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कोई मन्त्री जो निरन्तर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मन्त्री नहीं रहेगा।

63. राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, बगैर

(a) संसद की संस्तुति के

(b) राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के

(d) मन्त्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के

उत्तर-(b)

• व्याख्या-राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना स्थापित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उस विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो सदन या सदनों को इस सन्देश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबन्धों पर पुनर्विचार करें और विशिष्ट तथा किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरः स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने सन्देश में सिफारिश की है और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तनुसार पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है।

64. निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है?

1. लोकसभा के सदस्य

2. राज्यसभा के सदस्य

3. विधानसभाओं के सदस्य

4. विधानपरिषदों के सदस्य

कूट

(a) 1 और 2

(b) 1 और 3

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर- (a)

• व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसा निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है। विधानसभा और विधानपरिषद् के सदस्यों का उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई योगदान नहीं रहता है।

65. किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मन्त्रिपरिषद् को त्याग-पत्र देना पड़ेगा?

(a) लोकसभा के

(b) राज्यसभा के

(d) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में

उत्तर-(a)

• व्याख्या-लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मन्त्रिपरिषद् को त्याग-पत्र देना पड़ेगा। प्रधानमन्त्री यदि निम्न सदन (लोकसभा) में बहुमत खो दे तो वह त्याग-पत्र दे देता है, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किन्तु निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था। अनुच्छेद 75(3) के कारण यह परम्परा है कि वह बहुमत खोते ही त्याग-पत्र दे देता है।

66. निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है?

(a) केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल

(b) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

(d) भारत के राष्ट्रपति

उत्तर-(d)

• व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करता है। अतः पदावधि से पूर्व भी राष्ट्रपति केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर उसे पदच्युत कर सकता है। राज्य व्यवथापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

67. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है?

(a) पाँच वर्ष

(b) राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त

(d) पाँच वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो

उत्तर-(c)

• व्याख्या- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन, भत्ते आदि समान हैं और उन्हें वही वेतन मिलता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं (जो भी पहले हो) तथा उन्हें उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु (जो पहले हो) होता है।

68. संविधान के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है?

(a) राष्ट्रपति को

(b) किसी भी हाई कोर्ट को

(d) इन सभी को

उत्तर-(a)

• व्याख्या- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्त्व के प्रश्न के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 के अनुसार, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से दो प्रकार के विषयों पर सलाह माँग सकता है

1. लोक महत्त्व के विषयों में विधि या तथ्य सम्बन्धी

2. किसी पूर्व संवैधानिक सन्धि, समझौते या अन्य समकक्षीय विषयों पर। प्रथम मामले में परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, किन्तु द्वितीय मामले में वह परामर्श अवश्य देता है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त निर्देश पर सुनवाई 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ करती है। न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि एक बार में केवल एक ही परामर्श हेतु निर्देश भेजे जाएँ।

69. उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से सम्बन्धित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम-से-कम कितनी होनी चाहिए?

(a) दस

(b) नौ

(d) पाँच

उत्तर-(d)

• व्याख्या- उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से सम्बन्धित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम-से-कम पाँच होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ (Constitutional Bench) के रूप में अभिहित किया गया है।

70. निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है?

(a) राष्ट्रीय एकीकरण परिषद्

(b) वित्त आयोग

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर-(c)

• व्याख्या-योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किया जाता है। योजना आयोग की तरह प्रधानमन्त्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं तथा योजना आयोग के अन्य सदस्य इसके भी सदस्य होते हैं। साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमन्त्री भी राष्ट्रीय विकास परिषद् के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा ही पंचवर्षीय योजना अनुमोदित की जाती है।

71. निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि ‘उद्देशिका संविधान का भाग है’?

(a) यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम डॉ. कोहली

(b) बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यू पी

(d) मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब

उत्तर-(c)

• व्याख्या-बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उ‌द्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी अधिकांश न्यायाधीशों ने इसे संविधान का भाग माना था।

72. निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि “मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिन्दगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं।”?

(a) इन्दिरा गाँधी बनाम राज नारायण

(b) गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब

(d) अजहर बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन

उत्तर-(b)

• व्याख्या-गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि “मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे, उस तरह अपनी जिन्दगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं।

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने विचार व्यक्त किया कि संविधान की उद्देशिका उन सिद्धान्तों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। वह “संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है।”

हमारी उद्दे‌शिका हमारे राष्ट्रीय जीवन के कतिपय मूलाधारों के प्रति हमारी आस्था तथा हमारे विश्वास की घोषणा है।

73. उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है?

(a) कुल स्थानों का एक तिहाई

(b) महिलाओं की आबादी के अनुपात में

(d) परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार

उत्तर-(a)

• व्याख्या-73 वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल, 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। इसके तहत प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कुल स्थानों के एक तिहाई स्थान आरक्षित किए गए हैं।

74. निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्य शामिल किया गया?

(a) बलवन्त राय मेहता समिति की

(b) आयंगर समिति की

(d) ठक्कर समिति की

उत्तर-(c)

• व्याख्या- भारतीय संविधान में भाग IV-A के तहत अनुच्छेद 51-A जोड़कर इसके अन्तर्गत नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था, जोकि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था।

75. निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था?

(a) संसदीय अधिनियम द्वारा

(b) संविधान द्वारा

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर-(b)

• व्याख्या- भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन संविधान द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है।

76. निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारम्भ सबसे पहले हुआ?

(a) उत्तर प्रदेश

(b) बिहार

(d) गुजरात

उत्तर-(c)

• व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1957 में बलवन्त राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इनकी सिफारिश के आधार पर पं. जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात् आन्ध्र प्रदेश भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया।

77. निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है?

1. राज्य निर्वाचन आयोग

2. राज्य वित्त आयोग

3. जिला पंचायत

4. राज्य निर्वाचन अधिकारी

कूट

(a) 1 और 2

(b) 1, 2 और 3

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर-(b)

• व्याख्या- राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 1 के तहत तथा जिला पंचायत अनुच्छेद 243B के तहत संवैधानिक प्राधिकरण है, जबकि राज्य निर्वाचन अधिकारी (State Electoral officer) या मुख्य निर्वाचन अधिकारी पदनाम संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है।

78. निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी?

(a) भारत सरकार अधिनियम, 1909

(b) भारत सरकार अधिनियम, 1919

(d) भारत स्वाधीनता अधिनियम, 1947

उत्तर-(c)

• व्याख्या- भारत शासन एक्ट, 1935 की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इसमें ब्रिटिश प्रान्तों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों की एक ‘अखिल भारतीय फेडरेशन’ की परिकल्पना की गई थी। वर्ष 1930 के गोलमेज सम्मेलन तक भारत पूर्णतया एक एकात्मक राज्य था और प्रान्तों के पास जो भी शक्तियाँ थीं वे, उन्हें केन्द्र ने दी थीं अर्थात् प्रान्त केवल केन्द्र के एजेण्ट थे। 1935 के एक्ट में पहली बार ऐसी संघीय प्रणाली का उपबन्ध किया गया, जिसमें न केवल ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के प्रान्त बल्कि चीफ कमिश्नरों के प्रान्त तथा देशी रियासतें भी शामिल थीं।

79. निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें (तिहत्तरवें) संशोधन में सम्मिलित हैं?

1. जिला पंचायत

2. क्षेत्र पंचायत

3. ग्राम पंचायत

4. नगर पंचायत

कूट

(a) 1 और 2

(b) 1, 2 और 3

(d) ये सभी

उत्तर-(b)

• व्याख्या-73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सम्मिलित है। नगरपालिकाओं के लिए व्यवस्था 74 वें संविधान संशोधन द्वारा की गई है।

80. भारत का उपराष्ट्रपति

1. भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है।

2. उपराष्ट्रपति के पास पद से सम्बद्ध कोई औपचारिक कार्य (दायित्व) नहीं है।

3. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है।

4. राष्ट्रपति की पद-त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए

(a) 1 और 2

(b) 1, 2 और 3

(d) ये सभी

उत्तर-(d)

• व्याख्या-भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात् भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परन्तु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से सम्बद्ध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद-त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है।

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